भाग-१
प्रारम्भिक
- संविधान मूल कानून हो। संविधानसँग बाझिने कानून अमान्य हुन्छ र संविधान पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो।
- नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ र संविधान अनुसार प्रयोग हुन्छ।
- नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्र हो जहाँ सबै नेपाली एकताको सूत्रमा आबद्ध छन्।
- नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।
- राष्ट्रिय हित अन्तर्गत स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, सीमा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि आदि पर्दछन्। राष्ट्रहित विपरीत कार्य दण्डनीय हुन्छ।
- नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रिय भाषा हुन्।
- देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो। प्रदेशले अन्य राष्ट्रिय भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्छ।
- नेपालको राष्ट्रिय झण्डा दुई त्रिकोणयुक्त, सिम्रिक रङ र निलो किनार भएको हुन्छ जसमा चन्द्र र सूर्य अंकित छन्।
- राष्ट्रिय गान, निशान छाप संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार हुन्छ। राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुन्।
भाग-२
नागरिकता
- कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहित एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था छ।
- संविधान प्रारम्भ हुँदा नागरिकता प्राप्त गरेका तथा योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक मानिन्छन्।
- बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएमा सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ।
- जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली भएमा वंशजको नागरिकता पाउँछन्।
- नेपालमा फेला परेको बाबु–आमाको ठेगान नभएको नाबालकलाई बाबु–आमा फेला नपरेसम्म वंशजको नागरिकता दिइन्छ।
- नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्मिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउँछ। पछि बाबु विदेशी ठहरेमा अंगीकृत नागरिकतामा परिवर्तन हुन्छ।
- नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कानून अनुसार अंगीकृत नागरिकता लिन सक्छिन्।
- विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको सन्तानले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता नलिएको भए अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्छ। बाबु–आमा दुवै नेपाली भएमा वंशजको नागरिकता पाइन्छ।
- नेपाल सरकारले कानून अनुसार अंगीकृत तथा सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्छ।
- नेपालमा गाभिएको क्षेत्रका बासिन्दाले कानून अनुसार नेपाली नागरिकता पाउन सक्छन्।
- वंशजको नागरिकता पाउने व्यक्तिले आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहित नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्छ।
- नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून अनुसार हुन्छ।
- विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिन्छ।
- प्रत्येक नेपाली नागरिकको अभिलेख राख्ने तथा अन्य नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून अनुसार गरिन्छ।
भाग-३
मौलिक हक र कर्तव्य
१६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक
- सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र मृत्युदण्ड निषेध ।
१७. स्वतन्त्रताको हक
- विचार, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, बसोबास, पेशा र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता ।
१८. समानताको हक
- सबै नागरिक कानूनको नजरमा समान, भेदभाव निषेध ।
१९. सञ्चारको हक
- प्रेस तथा सञ्चार स्वतन्त्रता, पूर्व प्रतिबन्ध निषेध ।
२०. न्याय सम्बन्धी हक
- पक्राउको जानकारी, वकिलको सहायता, निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार ।
२१. अपराध पीडितको हक
- अनुसन्धानको जानकारी, क्षतिपूर्ति र न्याय पाउने अधिकार ।
२२. यातना विरुद्धको हक
- शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नपाइने ।
२३. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक
- पर्याप्त आधार बिना नजरबन्द गर्न नपाइने ।
२४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक
- जात, समुदाय आदि आधारमा छुवाछूत र भेदभाव निषेध ।
२५. सम्पत्तिको हक
- सम्पत्ति राख्न, बेच्न, प्रयोग गर्न पाउने अधिकार ।
२६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक
- धर्म मान्न, अभ्यास गर्न र संरक्षण गर्न पाउने अधिकार ।
२७. सूचनाको हक
- सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्न र पाउन पाउने अधिकार ।
२८. गोपनीयताको हक
- व्यक्तिगत जीवन, घर, पत्राचार आदिको गोपनीयता संरक्षण ।
२९. शोषण विरुद्धको हक
- मानव बेचबिखन, दासता र जबर्जस्ती श्रम निषेध ।
३०. स्वच्छ वातावरणको हक
- स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार ।
३१. शिक्षासम्बन्धी हक
- आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य ।
३२. भाषा तथा संस्कृतिको हक
- आफ्नै भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र प्रयोग गर्ने अधिकार ।
३३. रोजगारीको हक
- रोजगारी पाउने र रोजगारी छनोट गर्ने अधिकार ।
३४. श्रमको हक
- उचित पारिश्रमिक, श्रम अभ्यास र ट्रेड युनियनको अधिकार ।
३५. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार ।
३६. खाद्य सम्बन्धी हक
- खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार ।
३७. आवासको हक
- उपयुक्त आवास पाउने अधिकार ।
३८. महिलाको हक
- समान अधिकार, मातृत्व सुरक्षा र हिंसा विरुद्ध संरक्षण ।
३९. बालबालिकाको हक
- शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र शोषणबाट बच्ने अधिकार ।
४०. दलितको हक
- समावेशी सहभागिता, शिक्षा, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको विशेष अधिकार ।
४१. ज्येष्ठ नागरिकको हक
- विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार ।
४२. सामाजिक न्यायको हक
- पिछडिएका वर्गलाई समावेशी सहभागिता र विशेष अवसर ।
४३. सामाजिक सुरक्षाको हक
- असहाय, अपाङ्ग, वृद्ध आदिलाई सामाजिक सुरक्षा ।
४४. उपभोक्ताको हक
- गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको अधिकार र क्षतिपूर्ति ।
४५. देश निकाला विरुद्धको हक
- कुनै नागरिकलाई देश निकाला गर्न नपाइने ।
४६. संवैधानिक उपचारको हक
- मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अदालत जान पाउने अधिकार ।
४७. मौलिक हकको कार्यान्वयन
- हक कार्यान्वयनका लागि राज्यले कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
४८. नागरिकका कर्तव्य
- राष्ट्रप्रति निष्ठा, संविधान पालन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण ।
भाग-४
राज्य निर्देशन सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
४९. निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वयी राज्य चलाउने मार्गदर्शन हुन्।
राज्यले आवश्यक स्रोत–साधन प्रयोग गरेर यी लागू गर्छ।
५०. निर्देशक सिद्धान्तहरू
(१) राजनीतिक उद्देश्य
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने।
नागरिकको अधिकार, समानता र स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने।
लोकतान्त्रिक र संघीय शासन बलियो बनाउने।
सामाजिक न्याय र समावेशी व्यवस्था कायम गर्ने।
(२) सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्य
जात, धर्म, भाषा आदि आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्ने।
सभ्य, समान र न्यायपूर्ण समाज बनाउने।
राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र सहिष्णुता बढाउने।
संस्कृति र विविधताको संरक्षण गर्ने।
(३) आर्थिक उद्देश्य
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको विकास गर्ने।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी बढाउने।
गरिबी र आर्थिक असमानता घटाउने।
आत्मनिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्र बनाउने।
(४) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
राष्ट्रिय हित र सम्मानको रक्षा गर्ने।
अन्य देशसँग समानताको आधारमा सम्बन्ध राख्ने।
५१. राज्यका नीतिहरू
(क) राष्ट्रिय एकता र सुरक्षा
राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने।
शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने।
सेना, प्रहरी लगायत सुरक्षा निकाय बलियो बनाउने।
पूर्व सैनिक र कर्मचारीको अनुभव उपयोग गर्ने।
(ख) राजनीति तथा शासन
सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने।
मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने।
संघीय सरकारबीच सहकार्य बढाउने।
(ग) सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण
स्वस्थ समाज र सभ्य संस्कृति विकास गर्ने।
ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने।
भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको विकास गर्ने।
विभेद र अन्याय हटाउने।
(घ) अर्थ, उद्योग र व्यापार
उद्योग र व्यापारको विकास गर्ने।
निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने।
उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने।
स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने।
विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय हितअनुसार प्रयोग गर्ने।
(ङ) कृषि र भूमिसुधार
वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने।
किसानको हित संरक्षण गर्ने।
आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउने।
(च) विकास सम्बन्धी नीति
सन्तुलित र दिगो विकास गर्ने।
पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने।
विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्ने।
सूचना प्रविधिको विस्तार गर्ने।
विकासको लाभ सबैलाई बराबरी दिने।
(छ) प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सही उपयोग गर्ने।
जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गर्ने।
वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने।
वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने।
प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन गर्ने।
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने।
उच्च शिक्षा क्रमशः निःशुल्क बनाउने।
स्वास्थ्य बीमा र उपचार पहुँच बढाउने।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने।
यातायात र सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने।
(झ) श्रम र रोजगार
रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।
श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने।
बालश्रम अन्त्य गर्ने।
वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने।
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण
महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गको उत्थान गर्ने।
भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने।
युवालाई शिक्षा, रोजगार र अवसर दिने।
खेलकुदको विकास गर्ने।
सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने।
(ट) न्याय तथा दण्ड व्यवस्था
छिटो, सुलभ र निष्पक्ष न्याय दिने।
मेलमिलाप र मध्यस्थता प्रयोग गर्ने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने।
(ठ) पर्यटन नीति
धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने।
पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने।
स्थानीय जनतालाई पर्यटनबाट लाभ दिने।
(ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने।
राष्ट्रिय हितका आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने।
५२. राज्यको दायित्व
नेपालको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोगाउने।
मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने।
नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त लागू गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने।
५३. वार्षिक प्रतिवेदन
सरकारले हरेक वर्ष कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने।
राष्ट्रपति मार्फत संसदमा पेश गरिने।
५४. अनुगमन
संघीय संसदले नीति कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने।
५५. अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने
यी नीति लागू भए वा नभएको विषय अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिँदैन।
भाग-५
राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाड
१. राज्यको संरचना
नेपाल संघीय देश हो।
राज्य ३ तहमा बाँडिएको छ:
संघ (केन्द्र सरकार)
प्रदेश सरकार
स्थानीय सरकार (नगरपालिका, गाउँपालिका)
यी तीनै तहले संविधान र कानून अनुसार काम गर्छन्।
विशेष आवश्यकता अनुसार विशेष क्षेत्र पनि बनाउन सकिन्छ।
२. शक्ति बाँडफाँड (कामको भागबन्डा)
(क) संघको काम
देशको ठूलो नीति, रक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सुरक्षा
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
देशभर लागू हुने कानून बनाउने
(ख) प्रदेशको काम
प्रदेशभित्र विकास र प्रशासन
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात जस्ता क्षेत्रीय काम
संघसँग मिलेर साझा काम गर्ने
(ग) स्थानीय तहको काम
गाउँ/नगर स्तरका सेवा
स्थानीय विकास, सडक, पानी, सरसफाइ
स्थानीय कर र सेवा व्यवस्थापन
(घ) साझा अधिकार
केही काम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले मिलेर गर्छन्
कानून बाझिएमा माथिल्लो तहको कानून लागू हुन्छ
(ङ) अटेको (बाँकी) अधिकार
संविधानमा नलेखिएका सबै अधिकार संघको हुन्छ
३. आर्थिक अधिकार
तीनै तहले आफ्नै बजेट बनाउँछन्
कर उठाउन सक्छन् (आफ्नो अधिकार अनुसार)
संघले विदेशबाट ऋण र सहायता लिन सक्छ
प्राकृतिक स्रोतबाट आएको आम्दानी न्यायोचित रूपमा बाँडिन्छ
४. राजस्व बाँडफाँड
उठाइएको कर र राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडिन्छ
बाँडफाँड न्यायपूर्ण र पारदर्शी हुनुपर्छ
गरिबी, विकास आवश्यकताअनुसार पैसा वितरण गरिन्छ
अनुदान (grant) संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन्छ
५. मुख्य उद्देश्य
देशमा शक्ति सन्तुलन राख्ने
विकास सबै क्षेत्रमा समान रूपमा गर्ने
स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिने
समृद्ध र सन्तुलित नेपाल बनाउने
0 Komentar